Board Exam 2021 : वैक्सीन लगाओ या परीक्षा रद्द करो
Board Exam 2021 : देशभर में 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों ने अपने सुझाव केंद्र को भेज दिए हैं। 12 राज्यों ने कहा है कि कम अवधि के केवल 3-4 पेपर लिए जाएं। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत 8 राज्यों ने कहा कि परीक्षा से पहले सभी छात्रों को वैक्सीन दी जाए या परीक्षा रद्द की जाए। कई राज्यों ने कहा कि वे राज्य बोर्ड में भी सीबीएसई का पैटर्न अपनाएंगे।
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रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में देशभर के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों से मंगलवार तक सुझाव देने के लिए कह था। इस बीच सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षा मंत्री व शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर इस संबंध में प्रगति के बारे में जाना।
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दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया कि यदि केंद्र फाइजर के टीके का इंतजाम कर सके, जो 12 साल से बड़े बच्चों को लगाई जा रही है, तो फिर सभी बच्चों के टीकाकरण के बाद परीक्षा हो सकती है। महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, मेघालय, अरुणाचल, तमिलनाडु और राजस्थान ने भी परीक्षा से पहले टीके का सुझाव दिया है। महाराष्ट्र ने ऑनलाइन परीक्षा की बात भी कही। यूपी, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, असम, हिमाचल, चंडीगढ़, सिक्किम,पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और ओडिशा चाहते हैं कि सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा ह्ये और अवधि कम हो। परीक्षाएं अपने ही स्कूल में हों। कर्नाटक, पुड्डुचेरी ने कहा कि वे सर्वसम्मति से तय सीबीएसई पैटर्न अपनाएंगे।
यूपी ने कहा है कि सहमति बनती है तो वे एक माह में राज्य बोर्ड की परीक्षा आयोजित कर नतीजे भी घोषित कर देंगे। मप्र ने जून के पहले हफ्ते परीक्षा का ऐलान किया था. जिस पर उन्हें फैसला करना है। हरियाणा ने 15 से 20 जून के बीच तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में 1 से 5 जून के बीच घरों में ऑफलाइन परीक्षा होगी। असम का प्रस्ताव है कि सिर्फ तीन पेपर ही लिए जाएं। पंजाब ने कहा है कि वे एक भाषा व तीन इलेक्टिव विषयों के पेपर व आंसरशीट के साथ तैयार हैं। तमिलनाडु का कहना है कि स्थिति सुधरने पर ही परीक्षा हो।
Board Exam 2021 : 297 छात्रों की सीजेआईको चिट्ठी, लिखा- बोर्ड परीक्षाएं रद्द कराएं
सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर 297 छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को चिट्ठी लिखी है। छात्रों ने चिट्ठी में कहा है, ‘सीजेआई मामले में स्वतः संज्ञान लें। पिछले साल की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना बनाने के निर्देश दें। कोरोना के कारण कई छात्रों ने परिजनों को खोया है। ऐसे में इस वक्त परीक्षा कराना उचित नहीं है। इससे लाखों छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अभिभावकों की जान खतरे में पड़ सकती है। कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है। कई छात्र अभी परीक्षा केंद्रों वाले स्थानों में नहीं हैं। अगर ऑफलाइन परीक्षाएं हुई तो उनके लिए यात्रा कर परीक्षा स्थलों तक पहुंचना मुश्किल होगा। कई छात्र 18 साल से कम उम्र के हैं। टीका न लगने से उन्हें जोखिम रहेगा। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाएं स्थगित होने से छात्र आशंकित भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है कि वे विदेशी विवि या कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाएं दे पाएंगे या नहीं।
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